News Dekho India |  | 14 अक्टूबर 2026
नई दिल्ली: देश में विरोध-प्रदर्शनों के लिए लंबे समय से पहचान रखने वाला दिल्ली का जंतर-मंतर अब आधिकारिक रूप से निर्धारित प्रदर्शन स्थल नहीं रहेगा। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है। इसके स्थान पर राजधानी में तीन अन्य जगहों को प्रदर्शन और धरने के लिए निर्धारित किया गया है।
दिल्ली पुलिस का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब राजधानी में राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को अनुमति देने को लेकर बहस तेज है।
प्रदर्शन के लिए अब कहां जा सकेंगे लोग?
दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित किए गए तीन वैकल्पिक स्थल हैं:
रामलीला मैदान — मध्य दिल्ली में स्थित प्रमुख मैदान।
बुराड़ी ग्राउंड — उत्तर दिल्ली में स्थित मैदान।
CBD ग्राउंड — पूर्वी दिल्ली में स्थित मैदान।
पुलिस के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदर्शन स्थलों में बदलाव किया गया है। अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान निर्धारित करने की जरूरत का उल्लेख किया गया था।
33 साल से विरोध की आवाज बनता रहा जंतर-मंतर
जंतर-मंतर पिछले तीन दशकों से देश के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर किसानों के प्रदर्शन और 2023 में पहलवानों के आंदोलन तक, इस स्थान ने कई महत्वपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों को देखा है।
जंतर-मंतर की पहचान केवल एक जगह के रूप में नहीं, बल्कि आम नागरिकों द्वारा अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने के एक प्रमुख मंच के रूप में भी रही है।
फैसले पर उठे सवाल
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद राजनीतिक विरोध और नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ विपक्षी नेताओं और संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है।
वहीं, प्रशासन की ओर से वैकल्पिक स्थलों को निर्धारित करने के पीछे प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगहों की व्यवस्था करने का तर्क दिया गया है। इस बदलाव का वास्तविक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नए स्थलों पर प्रदर्शन की अनुमति और संबंधित नियम किस तरह लागू किए जाते हैं।
अब आगे क्या?
जंतर-मंतर का आधिकारिक प्रदर्शन स्थल का दर्जा समाप्त होने से दिल्ली में धरना-प्रदर्शन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि देश में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार अपने आप समाप्त हो गया है। प्रदर्शन की अनुमति, लागू नियमों और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े कानूनी सवाल आगे भी महत्वपूर्ण बने रहेंगे।
News Dekho India की नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी।

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